पुस १४ गते/रेखीराम राना
अस्पतालमा सुविधा नपाएपछि पाल्पामा स्वास्थ्य बिमा गर्ने बिमितको सङ्ख्या ८० प्रतिशतले घटेको छ । जिल्लाका दुई ठुला अस्पतालले बिमामार्फत हुने उपचार सेवा हटाएपछि पाल्पामा स्वास्थ्य बिमा गर्ने बिमितको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको हो ।
बिमा बोर्ड पाल्पाका अनुसार यो वर्ष बिमा गर्ने चार हजार ३९५ परिवार मात्र छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप केही बिमितले नवीकरण गर्ने उसको अपेक्षा छ । चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य बिमा गरेकामा ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र सामान्य मानिस छन् । अघिल्लो आव २०७९/८० मा ३७ हजार ५४३ परिवारले स्वास्थ्य बिमा गरेका थिए । बोर्डका दर्ता अधिकारी कल्पना बस्यालले आव २०७८/७९ मा ४२ हजार ६४५ परिवारले स्वास्थ्य बिमा गरेकामा पछिल्लो वर्ष बिमा गर्ने बिमितको सङ्ख्या घट्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाको मिसन अस्पतालले छ महिनाअघि बिमा सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासले डेढ वर्षअघि नै बिमा सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको बिमा बोर्ड पाल्पाले जनाएको छ । यी दुई ठुला अस्पतालले बिमामार्फत हुने सेवा बन्द गरेपछि बिमा गर्ने मानिसको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ ।
जिल्लाका दुई ठुला अस्पतालले सेवा दिन छाडेपछि बिमितको सङ्ख्या घटेको बिमा बोर्ड पाल्पाका प्रमुख अर्जुन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । तानसेनस्थित पाल्पा अस्पताल र रामपुर अस्पतालबाट नपाएको सेवा लिन यहाँको मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा बिरामी जाने गरेका थिए ।
सरकारी अस्पतालमा यहाँका बिरामीले खोजे अनुसारको सेवासुविधा नहुँदा स्वास्थ्य बिमा गर्ने सेवाग्राही आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा विभिन्न रोगको उपचार नहुँदा स्वास्थ्य बिमा गर्ने मानिसको सङ्ख्या घट्दै गएको हो । यसअघि सरकारी अस्पतालले रेफर गरेका आधारमा अधिकांश बिरामीले मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका थिए ।
बिमा बोर्डले निजी अस्पतालबाट मनपरी चेकजाँच गर्ने र रकम दाबी गर्ने गरेको भन्दै नियमित रकम दिन रोकेपछि यहाँका निजी अस्पतालले सेवा दिन छाडेका थिए ।
मिसन अस्पतालका सूचना अधिकारी जीवन भट्टराईले पाल्पाका निजी अस्पतालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले बिमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे पनि हाललाई यो सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले बिमा बोर्डबाट अहिले पनि अस्पतालले १० करोडभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी रहेको बताउँदै भविष्यमा सेवाग्राहीको माग अनुसार बिमामार्फत उपचार हुने व्यवस्थाका लागि छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो।
गोर्खापत्र