एमाले गुल्मीले बुझायो जिल्लाका १२ वटै पालिकामा ज्ञापन पत्र

अनिल खत्री, माघ १५ गुल्मी ।

नेकपा एमाले गुल्मीले स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोमबार जिल्लामा रहेका दुई नगर र १० पालिका सहित १२ स्थानीय तहमा भएका अनियमितता, भ्रष्टचार, पक्षपात जनसरोकारका विषयलाई समेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

स्थानीय तहमा असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन र जनताको समस्यालाई समाधान गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको नेकपा एमाले गुल्मीका सचिव गणेश श्रीपालीले बताए । यस्तै गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयमा कामकारवाहीका सम्बन्धमा एमाले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र विकास निर्माणका काममा गरिएको ढिलासुस्ती, कमजोर गुणस्तर सच्चाउनका लागि आग्रह गरिएको श्रीपालीले बताए ।

सरकारी निकायमा बढ्दो इन्धन, गाडी, चन्दा सहयोग तथा भ्रमण गोष्ठीका फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न तथा सरकारी निकायमा बढ्दो खरिदमा हुने खेललाई सच्चाउन एमाले गुल्मीले आग्रह अभियानको नेतृत्व गरिरहेका प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझदै रेसुङगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले नगरलाई उत्कृष्ट बनाउन सबैको साथ आवश्यक रहेकाले यस अभियानमा साथ दिन उहाँले गरे । गुल्मीमा एमालेले तीन वटा , माओवादीले चार र काँग्रेसले पाँच स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको छ ।

यस्तै एमाले गुल्मीले २०८० लाई प्रशिक्षण वर्षका रुपमा घोषण गरेको छ । पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जिल्ला , सबैपालिका र सम्पर्क मन्चमा गरिएका प्रशिक्षण प्रभावकारी रहेको ठहर गर्दै माघ र फागुनमा वडा स्तरका प्रशिक्षण सम्पन्न गर्ने र यस वर्षलाई प्रशिक्षण वर्षका रुपमा घोषण गरिएको अर्यालले बताए ।

प्रशिक्षणको लागि विषयवस्तु पार्टीको स्कुल विभागको संयोजनमा निर्धारण गरी पठाउने र प्रशिक्षणका लागि प्रदेश तथा केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । यसका साथै जनसंगठनका पालिकासम्मका प्रशिक्षण फागुनभित्र सञ्चालन गर्ने र वडा तथा जनसंगठनका प्रशिक्षण फागुनभित्र सकेर यो वर्ष २०८० लाई प्रशिक्षण वर्षका रुपमा घोषित गर्ने गरी जिल्ला पार्टीले निर्णय गरेको सचिव श्रीपालीले बताए ।

जिल्ला पार्टीका विभागहरुको बैठक फागुन १५ भित्र सम्पन्न गर्ने, यसवर्ष पार्टी सदस्यता नवीकरण चैत महिना भित्र सक्ने गरी तयारी गर्ने र फागुनबाटनै सदस्यता नवीकरणको काम सुरु गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *