फागुन २९ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको काम कारबाही प्रभावित बनेको छ । समितिका सभापति भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेसँगै समितिको काम कारबाही प्रभावित भएको हो ।
जोशी मन्त्री बनेसँगै सभापति पद खाली भएको छ भने नयाँ सभापति नआउँदासम्म समितिको बैठक बस्ने छैन । समितिको बैठक बस्न नसक्दा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथिको छलफल प्रभावित बनेको छ । गत भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक छलफलका लागि संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
समितिले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी छलफल सक्ने तयारी गरेको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति जोशीले हिउँदे अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने र बर्खे अधिवेशनसम्म राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउने योजना रहेको बताएका थिए । नयाँ सभापति नआउँदासम्म समितिको बैठक बस्न नसक्ने शिक्षा समितिकी सचिव निर्मला देवी लामिछाने (वस्ती) ले बताइन् ।
नयाँ सभापति आएर समितिको बैठक बसेपछि मात्रै विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सभापति नभई बैठक बस्न सक्दैन । दलहरू बिच सहमति भएर वा निर्वाचनको माध्यमबाट सभापति आउनुहुन्छ । त्यसपछि बैठक बस्छ । बैठक नै बस्न नसकेपछि विधेयकमाथि छलफल हुने कुरा पनि भएन,’ सचिव लामिछानेले भनिन् ।
सभापति जोशीले सातै प्रदेशमा गएर प्रदेश तथा स्थानीय तहका धारणासमेत सङ्कलन गर्ने योजना बनाएका थिए । कांग्रेस महासचिव बैठकपछि समिति सदस्यहरूलाई प्रदेश तहमा खटाउने उनको योजना थियो । तर, कांग्रेस महासमिति बैठकपछि सत्ता परिवर्तन भयो र जोशी मन्त्री बनेपछि उक्त योजना स्थगित भएको हो ।
समितिले विधेयकमाथि सरोकारवालासँग लगातार छलफल गरेको थियो । सरोकारवालासँगको छलफल सकेपछि प्रदेश तहबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने योजना थियो । तर, बजेट अभावका कारण तत्काल जान सकिने अवस्था थिएन । किनकि सरकारले शिक्षा समितिलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश तहसम्म पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्न बजेटको अभाव देखिएपछि समितिले सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने योजना बनाएको थियो ।
त्यो बेला समिति सभापति जोशीले भनेका थिए, ‘प्रदेश तहसम्म पुगेर सुझाव लिनुपर्छ । तर, सरकारले १० लाखमात्रै बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशमा जान बजेटको अभाव देखिएला जस्तो छ । सरकारसँग थप बजेट माग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि माननीयज्यूहरूको सूची तयार पारेर प्रदेशतिर खटाउनुपर्ला ।’
शिक्षा समितिमा गत पुस ८ बाट छलफल सुरु भएको थियो । छलफल सुरु भएको झन्डै तीन महिना र संसद्मा दर्ता भएको ६ महिना पूरा भएको छ । तर, विधेयक माथिको छलफल नै सकिएको छैन । सरोकारवालासँगको छलफल सकिएपछि मात्रै दफावार छलफलमा जानेछ ।