साबित्रा पौडेल जेठ २०, गुल्मी।
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने भएको छ ।
गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार नेपाललाई छुवाछुत मुक्त गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते मनाइने जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने भएको हो।
२०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको सम्झनामा नेपालमा २०६८ देखि यो दिवस मनाउन शुरु गरेतापनि रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले भने गत वर्षदेखि मात्रै यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो।
गाउँपालिकाले दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाको सभाहल रानीबासबाट सुरु भई रानीबास – बलेचौर बजार परिक्रमा गरी पुनः सभाहलसम्म प्रभातफेरि, वक्तित्वकला प्रतियोगिता, दलित समुदायभित्रका प्रचलित संस्कृति झल्किने सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा अन्य जानकारीमूलक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ।
गाउँपालिका भित्रका आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय ( कक्षा ६ देखि १२ का विद्यार्थीहरूको सहभागितामा “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनको लागि नागरिकको भूमिका” भन्ने शीर्षकमा अन्तरविद्यालय वक्तित्वकला प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ।
जस अन्तर्गत पालिका स्तरीय अन्तरविद्यालय वक्तित्वकला प्रतियोगितामा प्रत्येक विद्यालयबाट एक एक जना सहभागी पठाइदिन समेत गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ।
वक्तित्वकला प्रतियोगितामा प्रतियोगीले कुनै पुस्तक पत्रिका तथा लिखित सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
वक्तित्वकला प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले नगद रु ५००० तथा द्वितीय हुनेले नगद रु ४००० पाउनेछन्। यस्तै वक्तित्वकला प्रतियोगितामा तृतीय हुने प्रतियोगीले रु. ३००० तथा सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने प्रतियोगीलाई २००० प्रमाणपत्र प्रदान गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र रहेका दलित समुदायका विभिन्न कला संस्कृतिको पनि उजागर गर्ने रुरु क्षेत्र गाउँ कार्यपालिका सदस्य दुर्गा विश्वकर्माले बताउनुभयो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस सोमबार देशभर नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।
संविधानको यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै पनि अन्त्य भएको छैन।