पुस १३ गते गुल्मी, तिलाचन पाण्डे
समाजमा बालविवाह रोक्नका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । समाजमा हुने बालविवाहलाई रोक्नका लागि एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबैको प्रयास आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको आयोजनामा बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका चुनौती,सम्भावना र स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
बालविवाह रोक्नका लागि विद्यालय स्तरबाटै सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्दा धेरै प्रभाव पर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने युडब्लु एस नेपालका सामाजिक परिचालक सबिना ढुङ्गानाले बताउनुभयो । समाजमा अझै पनि बालविवाहलाई सहज रूपमा लिने गरेकाले बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सत्यवती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले बालविवाह अन्त्यका लागि समाजमा चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनचेतनामूलक कार्यक्रममा दलित,विपन्न र महिला समूहहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्दा थप प्रभावकारी बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख गङ्गा श्रेष्ठले समाजमा उमेर नपुग्दै भाग्ने प्रचलन रहँदै आएकाले थप चुनौती थपिएको बताउनुभयो । युवा युवतीहरू उमेर नपुग्दै भाग्ने ,बच्चा जन्माउने र पछि सम्बन्ध विच्छेद्य गर्ने जस्ता समस्या आउने गरेकाले यसलाई रोक्न सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गुल्मी जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक नवीन किशोर प्रधानले समाजमा उमेर नपुग्दै विवाह गरे पनि प्रहरीमा उजुरी कम आउने गरेको बताउनुभयो । गत वर्ष जिल्लामा दुई वटा उजुरीहरू प्रहरी समक्ष आएको उहाँले बताउनुभयो । बालविवाह रोक्नका लागि प्रहरीले पनि विद्यालय र समुदाय स्तरमा जनचेतनाका कार्यहरू गर्दै आएको प्रधानले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले सबैको प्रयासले मात्र बालविवाह रोक्न सकिने बताउनुभयो । यसका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, सङ्घ संस्था र सरोकारवालालाई सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सारदा बस्यालले प्रदेशले बालविवाह अन्त्यका लागि गरेका प्रयासहरू , कानुनी व्यवस्था र समसामयिक विषयमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । प्रदेशले सन २०३० सम्ममा प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख,उपाध्यक्ष र सरोकारवालाहरूले बालविवाह रोक्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र टोल स्तरसम्म पनि आफूहरू खटिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।कार्यक्रम पश्चात् बालविवाह अन्त्यका लागि साझा प्रतिविद्धतामा हस्ताक्षर समेत गरिएको थियो ।
गोर्खापत्र