पुष १८, गुल्मी ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।
बुधवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहतमा नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको हो। बैठकमा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको बताउनुभयो ।
उनले स्थानीय तहका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। उनले स्थानीय तह मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमानेको अवस्थामा आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र शिक्षकहरूलाई प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने बताउनुभएको छ ।
उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्न नहुने पनि माग गर्दै शिक्षकका संघसंगठनलाई खारेज गर्न नहुने बताइन्। उनले शिक्षकहरू कसैको झोले नभईकन ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गरेको दावी गर्नुभयो ।
महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेशन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ। यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरूको हकमा उनीहरूको पदअनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ।
त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परिक्षामा सामेल हुन नपाई विस्थापनमा परेका तत्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारका लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्ने गरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउनुभयो ।
महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानूनविपरीत कानून बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा सुझाव पेश गरेको छ।